ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4,161 ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।