ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੀਟਾ, ਬੰਟੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।