ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਟਲ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ )ਡੀਲ) ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੌਦਾ (ਡੀਲ) ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ GST ਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ GST ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਆਰਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।