ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਾਂ।