ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (CLB) ਸਕੋਰ 7 ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ CELPIP, IELTS ਅਤੇ PTE CORE ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ (STEM), ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, “ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ 10% ਘਟੇਗੀ” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 13.35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,27,000 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ..”