[gtranslate]

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ Canada ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ Political Asylum, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਚਨਚੇਤ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ) ਪੰਜ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਵਿੱਚ 23,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 13,000 ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 14,000 ਹੋ ਗਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। IRCC ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *