ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਲਗਭਗ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਾਰਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ (ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ) ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਵ ਬੈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
87 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਂਟਰ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 87 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਮਾ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਥਲਾਈਨ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।