ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਕਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।