ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ;ਪੁਲਿਸ, ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।