ਲੱਗਭਗ ਬੀਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੀਪੀਐਮ, ਆਰਐਲਪੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਡਜੋਰਮੈਂਟ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ), ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਐਮ ਤੇ ਆਰਐਲਪੀ (ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਉਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।