ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਕਾਸ-ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ “ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ “ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨਿਕਾਸ ਕੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨਿਕਾਸ ਕੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਸਪਲਿਟ-ਗੈਸ ਫਾਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੈਕਸਟੌਪ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ-ਪੱਧਰ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ।”
ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ (ਤਬਦੀਲੀ) ਜ਼ਬਤ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ‘ਆਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ’। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।” ਫੈਡਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡਰਿਊ ਹੌਗਾਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ “ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”।