ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।