ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MSP ਯਾਨੀ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।