ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ “ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 500 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੜੀਅਲ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਵਿਰੋਧੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”