ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ (ਨੌਕਰੀ ) ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ?
ਬਜਟ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ?
ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ₹7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੈਚ ਹੋਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ EPFO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ EPFO ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।