ਇੱਕ ਸਾਊਥਲੈਂਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ $ 215,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ $145,000 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੇਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ-ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ $70,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਮੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਨਵਰਕਾਰਗਿਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਲੀਡੇਅ ਪੇਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ , ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (MBIE) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। MBIE ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਈਮਨ ਹੰਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੰਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੀ।”