ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।