ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।