ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ ਹੱਥ !

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ…

ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ।

ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ – ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ- ਕੋਈ ਵਾਹਨ, ਪੈਸੇ, ਗਹਿਣੇ, ਭਾਂਡੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ – ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਪਲਾਟ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 46 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1- ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2- ਨੂੰਹ-ਪੁੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 – ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 4 – ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਉਸ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 350, 379, 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ – ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਭਾਵ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 151 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ‘ਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 294,323, 352 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।