ਹੁਣ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।