ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।