ਲੱਗਭਗ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
In my meeting with Prime Minister @narendramodi Ji today, have urged upon him for initiating immediate steps to revoke Farm Laws which have triggered resentment amongst farmers. Have also requested him to amend the relevant law to provide free legal services to farmers. pic.twitter.com/wT3o1tIIAe
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 11, 2021
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।