ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 24.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕ, ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $17,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ $700 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।