ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।