ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਚਤਮ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CRPF ਦੇ ਕਰੀਬ 58 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈਕਲਰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਐਮਪੀ5 ਸਬ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 800 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲਾਕ ਟਰੈਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ।
CRPF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ 15-20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਮਾਗਾ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ) ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ 2013 ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।