ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਈਏ..ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ…SYL ਦਾ ਹੱਲ YSL ਹੈ…ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਓ…. pic.twitter.com/A6JE0itpEg
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 4, 2023
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 2004 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।