ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।