ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਨ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 72 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾ-ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ।