ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭੱਠੇ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।