ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ “blatant” ਅਤੇ “sham” ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਬਜ਼ਾ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੁਹਾਨਸਕ, ਡੋਨੇਟਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਪੋਰਿਝਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੈਫਰੈਂਡਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ “ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓਟੇਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨੀਆ ਮਹੂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ “ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵਿਆਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ “ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ” ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।