27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ.. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ…ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ…ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ…”
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।