ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਕਲਚਰਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ) ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ / ਵਸਨੀਕਾਂ / ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।