ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ Nationalised ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NBFCs) ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਸਦਾ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।