ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SC, BC ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।