ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੋਗਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।