ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹੇ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਰਜਵਾਹੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹੇ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਜਵਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਜਵਾਹੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਾਭਾ ਚੌਕ ਵੀ ਰਜਵਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13,371 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 85.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲ਼ੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1294 ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1294 ਕੇਸ ਵੀ ਪੀਪੀਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।