ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।