ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।