ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਯਤਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ, ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ।